लखनऊ, 29 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति कुन्तल की रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
नया गन्ना मूल्य और ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान
उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने घोषणा की कि अब अगेती गन्ना प्रजाति का मूल्य ₹400 प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य ₹390 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। यह योगी सरकार के कार्यकाल में गन्ना मूल्य में की गई चौथी बढ़ोतरी है। मंत्री चौधरी ने बताया कि इस मूल्य वृद्धि से गन्ना किसानों को लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि गन्ना किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं।
रिकॉर्ड भुगतान और बिचौलियों का अंत
योगी सरकार ने गन्ना किसानों को अब तक ₹2.90 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया है। यह राशि वर्ष 2007 से 2017 के बीच की पिछली सरकारों के कुल भुगतान (₹1.47 लाख करोड़) से ₹1.42 लाख करोड़ अधिक है। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली के तहत गन्ना पर्ची जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है और भुगतान डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुँचता है। इस कदम से बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है, जिसे भारत सरकार ने भी ‘मॉडल सिस्टम’ घोषित किया है।
चीनी उद्योग में भारी निवेश और विस्तार
सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण चीनी उद्योग में ₹12,000 करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 122 चीनी मिलें संचालित हैं। पिछले आठ वर्षों में 4 नई चीनी मिलें स्थापित की गईं, 6 बंद मिलें पुनः शुरू की गईं और 42 मिलों की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया गया। साथ ही, एथेनॉल उत्पादन भी 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर तक पहुँच गया है, और गन्ना क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। इन दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
