💊 मलाणा की बदनामी धोएगा हिमाचल का ‘मेडिकल भांग’ बीज!

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में औषधीय भांग (Cannabis) की खेती को वैध और विनियमित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सरकार स्वयं हाइब्रीड बीज तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को सौंपी गई है।

नशा होगा कम, औषधीय गुण बरकरार

इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में प्राकृतिक रूप से उगने वाली भांग, जिसमें नशीले (टॉक्सिक) पदार्थ (THC) की मात्रा अधिक होती है, की जगह एक ऐसा बीज विकसित करना है जिसमें THC का स्तर काफी कम हो, जबकि इसके जीवनरक्षक औषधीय और औद्योगिक गुण पूरी तरह से सुरक्षित रहें। यह निर्णय राज्य की स्थानीय भांग के अवैध मादक पदार्थ के रूप में हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

मलाणा की बदनामी: अवैध कारोबार पर लगाम

भांग के अवैध व्यापार के कारण, कुल्लू जिले का मलाणा गाँव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर “मलाणा क्रीम” नामक उच्च गुणवत्ता वाली चरस के उत्पादन और तस्करी के लिए कुख्यात हो चुका है। इस अवैध कारोबार ने न केवल राज्य की छवि को नुकसान पहुँचाया है बल्कि कानून-व्यवस्था और युवा पीढ़ी के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी की है। सरकार की यह नियंत्रित खेती की योजना इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास है।

लाइसेंस और निगरानी का सख्त क्लस्टर मॉडल

इस चुनौती का मुकाबला करने और औषधीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक सख्त नियंत्रण तंत्र लागू किया है।

• लाइसेंस अनिवार्य: कोई भी किसान अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकेगा। केवल सरकार से लाइसेंस प्राप्त किसान ही निर्धारित क्षेत्रों में खेती कर पाएंगे।
• सटीक ब्यौरा: लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने खेत का पूरा भू-ब्यौरा, जैसे खसरा नंबर और क्षेत्रफल देना अनिवार्य होगा।
• क्लस्टर मॉडल: पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए खेती को क्लस्टर मॉडल में शुरू करने की योजना है। यह पहल किसानों के लिए आय का एक नया, वैध और सुरक्षित स्रोत प्रदान करेगी।