न्यूज़ डेस्क | शिमला | रविवार, 22 फरवरी, 2026
शिमला — हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 की भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए कुल ₹150.58 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की है। इस राहत पैकेज में मकानों के पुनर्निर्माण के लिए ₹141.61 करोड़ की पहली किस्त और विस्थापित परिवारों के किराये की सहायता के लिए ₹8.97 करोड़ शामिल हैं।
सरकार उन परिवारों को सहायता दे रही है जिनके घर रहने योग्य नहीं रहे, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में ₹10,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹5,000 प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं; इस पहल से अब तक प्रदेश के 2,817 ग्रामीण और 88 शहरी परिवार लाभान्वित हुए हैं, जबकि वर्ष 2025 की आपदाओं ने प्रदेश भर में कुल 16,488 परिवारों को प्रभावित किया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, विशेष राहत पैकेज के तहत मुआवजा राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है ताकि प्रभावितों का पुनर्वास प्रभावी ढंग से हो सके। सरकार ने पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों के लिए राहत राशि को ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दिया है और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹1 लाख की सहायता राशि निर्धारित की है। घरेलू सामान के नुकसान पर अब मकान मालिकों को ₹1 लाख और किरायेदारों को ₹50,000 दिए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, पहली बार नई व्यवस्था के तहत मलबा हटाने के लिए ₹50,000 और पॉलीहाउस क्षति पर ₹25,000 की सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पिछले तीन वर्षों में ₹16,500 करोड़ से अधिक की कुल क्षति के बावजूद, सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पेयजल आपूर्ति को रिकॉर्ड समय में बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
