हिमाचल प्रदेश की राजनीति इन दिनों “दिल्ली चलो” के एक हाई-स्टेक खेल में बदल गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता के गलियारों के चक्कर काट रहे हैं और “हिमाचल के हक” की मशाल लहरा रहे हैं। सुलगता हुआ मुद्दा क्या है? राजस्व घाटा अनुदान (RDG)। लेकिन लाख टके का सवाल अभी भी वही है: क्या कांग्रेस की यह नैया भाजपा के “हरे सिग्नल” के बिना किनारे लग पाएगी? या फिर यह एक बहुत ही महंगे बिल वाली महज एक और राजनीतिक पिकनिक है?
दस हजार करोड़ का वह गहरा गड्ढा
हिमाचल की अर्थव्यवस्था इस समय वेंटिलेटर पर पड़े मरीज की तरह है, और ऑक्सीजन का सिलेंडर केंद्र ने मजबूती से थाम रखा है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, राज्य के RDG पर बजट कटौती की एक विशाल तलवार लटक रही है। यदि यह अनुदान बहाल नहीं किया गया, तो हिमाचल को सालाना लगभग ₹10,000 करोड़ का भारी नुकसान झेलना होगा। सुखु सरकार के लिए, यह केवल स्प्रेडशीट का खेल नहीं है; यह उनके “व्यवस्था परिवर्तन” के नारे की अग्निपरीक्षा है। इस नकदी के बिना, OPS (पुरानी पेंशन योजना) एक बोझ बन जाएगी, और चुनाव की वो चमचमाती “गारंटियाँ” हिमालयी धुंध की तरह गायब हो जाएंगी।
राहुल गांधी का संसदीय कवच
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सुखु ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि RDG का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में गूंजेगा। न्यूज़ रील्स में राहुल गांधी को हिमाचल के अधिकारों की वकालत करते हुए सुनना भले ही अच्छा लगे, लेकिन कड़वी सच्चाई सरल है: हर कोई जानता है कि संसद का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। विपक्ष शोर मचा सकता है, लेकिन “चेक बुक” पर हस्ताक्षर तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के ही होने हैं। इन निधियों को सुरक्षित करने के लिए भाजपा को दरकिनार करने की कोशिश वैसी ही है जैसे बिना इंजन वाली कार में रोहतांग पास चढ़ने की कोशिश करना।
फैसला: सुखु की सफलता या दिल्ली की उपेक्षा?
अंततः, बात इसी पर आकर टिकती है: हिमाचल को धन चाहिए, और केंद्र को सहयोग। दिल्ली के दौरे, कांग्रेस आलाकमान का समर्थन और कानूनी धमकियाँ—ये सब भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीतियाँ हैं। लेकिन हकीकत यही है—जब तक हिमाचल के भाजपा नेता और केंद्र सरकार एक ही पटरी पर नहीं आते, तब तक RDG की बहाली एक मृगतृष्णा (Mirage) ही बनी रहेगी।
यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए ‘अग्निपरीक्षा’ है। अगर वह अनुदान घर ले आते हैं, तो वह “हिमाचल के शेर” कहलाएंगे। यदि वह विफल रहते हैं, तो विपक्ष के पास उनका 2027 का नारा पहले से ही तैयार है: “कांग्रेस आई और राज्य का दिवाला निकाल गई।”
