हरियाणा बजट: राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने पर जोर, शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
- चंडीगढ़: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बजट 2025-26 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को देश में सबसे पहले लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता बताया।
- बजट में शिक्षा को प्राथमिकता: वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एनईपी के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है।
- मॉडल संस्कृति विद्यालय: राज्य में 197 मॉडल संस्कृति विद्यालय पहले से ही संचालित हैं, और हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया विद्यालय खोलने की योजना है।
- खेल उत्कृष्टता केंद्र: प्रत्येक जिले में एक मॉडल संस्कृति विद्यालय को खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे युवाओं को खेल में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
- गणित ओलंपियाड: छात्रों को गणित में रुचि बढ़ाने के लिए ‘हरियाणा गणित ओलंपियाड’ का आयोजन किया जाएगा, जिससे वैदिक गणित को बढ़ावा मिलेगा।
- उद्यमिता को बढ़ावा: छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और जिला स्तर पर उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। चयनित टीमों को 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
- सुरक्षा पर ध्यान: राज्य के 1497 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और पीएम श्री स्कूलों और मॉडल संस्कृति विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी।
- दोहरी पाली से एकल पाली: जिन जिलों में स्कूल दोहरी पाली में चल रहे हैं, वहां बुनियादी ढांचा विकसित कर एकल पाली में चलाने की योजना है।
मुख्य बातें:
- हरियाणा सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले लागू करने पर जोर दे रही है।
- बजट में शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा की गई है, जिसमें मॉडल संस्कृति विद्यालय, खेल उत्कृष्टता केंद्र और गणित ओलंपियाड शामिल हैं।
- छात्रों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई: महिपाल ढांडा
चंडीगढ़, 18 मार्च – हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राज्य के 2025-26 के बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने, वित्त मंत्री के रूप में, बजट ढांचे के मानदंडों के अनुसार बजट तैयार किया है, जो सराहनीय है।
बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट की रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श किया है और बजट में महत्वपूर्ण सुझावों को स्थान दिया है। पंचकूला में राज्य के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के साथ बजट पूर्व परामर्श वार्ता बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के विधायकों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। विधायकों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री की दिल खोलकर प्रशंसा भी की।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में 197 सरकारी मॉडल संस्कृति विद्यालय कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, राज्य में प्रत्येक 10 किमी के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा।
हरियाणा के युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए प्रत्येक जिले में एक सरकारी मॉडल संस्कृति विद्यालय को खेल में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जो स्वागत योग्य है। हरियाणा पहले से ही खेलों में दुनिया में अपना नाम बना चुका है। ये उत्कृष्टता केंद्र उभरती खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच प्रदान करेंगे।
मंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी और शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में कुल 12 स्कूल दोहरी पाली में चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, आवश्यकतानुसार बुनियादी ढांचा बनाकर इन स्कूलों को एकल पाली में चलाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रतिभाशाली छात्र पहले से ही खेलों में देश और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। अब बजट में छात्रों को गणित ओलंपियाड में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए हर साल ‘हरियाणा गणित ओलंपियाड’ आयोजित करने की योजना है, जो एक अच्छी पहल है। इससे युवाओं को हमारी प्राचीन वैदिक गणित की विधि जानने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने कहा कि छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अपने करियर को चुनने और बढ़ावा देने का अवसर दिया जाएगा। अपना स्टार्टअप शुरू करके, छात्र न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि अन्य युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रत्येक जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और चयनित टीमों को उनके विचार को बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के हित में प्रत्येक क्लस्टर में पीएम श्री स्कूल और मॉडल संस्कृति स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बजट में पहली बार राज्य के 1497 सरकारी स्कूलों में सुरक्षा, निगरानी और अनुशासन के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 197 सरकारी मॉडल संस्कृति स्कूलों और सभी 250 पीएम श्री स्कूलों में ई-लाइब्रेरी बनाने और स्कूल के बाद सामान्य जनता के उपयोग के लिए खुला रखने का भी उल्लेख है।
