हरियाणा बजट सत्र: उत्पादकता में रिकॉर्ड, राज्य गीत स्वीकृत, नई समितियां गठित
- रिकॉर्ड उत्पादकता: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 58 घंटे 18 मिनट की कार्यवाही के साथ समाप्त हुआ, जिसमें 86.50% तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई, जो एक रिकॉर्ड है।
- विधेयक और चर्चा: सत्र में 18 विधेयक पारित किए गए, और राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर लंबी चर्चा हुई।
- राज्य गीत को मंजूरी: सदन ने हरियाणा के राज्य गीत को मंजूरी दी, और इसके गायन के लिए एक समिति गठित की जाएगी।
- नई समितियां: नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के लिए दो नई विषय समितियां बनाई जाएंगी।
- भविष्य की योजनाएं: विधानसभा सचिवालय रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और ‘एक राष्ट्र, एक विधानमंडल’ को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगा।
मुख्य बातें:
- हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में रिकॉर्ड उत्पादकता देखी गई।
- सदन ने हरियाणा के राज्य गीत को मंजूरी दी और नई समितियां गठित कीं।
- भविष्य में विधानसभा सचिवालय को आधुनिक बनाने की योजना है।
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र: कार्य उत्पादकता और अनुशासन का उत्कृष्ट प्रदर्शन
- चंडीगढ़: 15वीं हरियाणा विधानसभा का पहला बजट सत्र 58 घंटे 18 मिनट की कार्यवाही के साथ समाप्त हुआ, जो कार्य उत्पादकता और अनुशासन के लिए उल्लेखनीय रहा।
- सत्र के आंकड़े: 7 मार्च से शुरू हुए 12 दिवसीय सत्र में 13 बैठकें हुईं, जिसमें 18 विधेयक पारित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बताया कि 86.50% तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई, जो एक रिकॉर्ड है।
- प्रश्नों और चर्चा: 200 में से 173 प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए, और 435 प्रश्नों में से 335 स्वीकृत हुए। राज्यपाल के अभिभाषण पर 46 सदस्यों ने 11 घंटे 33 मिनट तक चर्चा की, और बजट पर 46 सदस्यों ने 11 घंटे 57 मिनट तक चर्चा की।
- शून्यकाल और अन्य कार्यवाही: शून्यकाल 6 बैठकों में 5 घंटे 58 मिनट तक चला, जिसमें 66 सदस्यों ने भाग लिया। 19 ध्यानाकर्षण सूचनाएं स्वीकृत हुईं, और एक गैर-सरकारी प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
- राज्य गीत और नई पहल: सदन ने हरियाणा के राज्य गीत को मंजूरी दी, और इसके गायन के तौर-तरीके तय करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के लिए दो नई विषय समितियां बनाई जाएंगी।
- भविष्य की योजनाएं: विधानसभा सचिवालय ‘मीडिया, रिसर्च, रेफरेंस और लाइब्रेरी विंग’ स्थापित करेगा, और विधानसभा रिकॉर्ड का एआई-आधारित डिजिटलीकरण किया जाएगा। ‘एक राष्ट्र, एक विधानमंडल’ के लक्ष्य को बढ़ावा दिया जाएगा।
