26 मई 2025 हिमाचल प्रदेश की शीर्ष 5 समाचार सुर्खियाँ
हिमाचल प्रदेश :27 मई 2025 की बड़ी ख़बरें
1. हिमाचल में सौर ऊर्जा क्रांति: 500 मेगावाट के नए सोलर प्लांट का उद्घाटन
27 मई, 2025 को हिमाचल प्रदेश ने लाहौल-स्पीति में 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह परियोजना, जो राज्य के सतत विकास के प्रयास का हिस्सा है, क्षेत्र की प्रचुर धूप का उपयोग कर बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करेगी। निजी ऊर्जा कंपनियों के सहयोग से विकसित यह संयंत्र 2 लाख से अधिक घरों को बिजली देगा और कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्घाटन करते हुए इसे हिमाचल को हरित ऊर्जा में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। इस परियोजना से 1,000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजित हुए, जिससे दूरस्थ जिले की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। पर्यावरणविदों ने इस पहल की सराहना की, हालांकि कुछ ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि उपयोग पर चिंता जताई। सरकार ने आश्वासन दिया कि निर्माण के दौरान सख्त पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का पालन किया गया। यह संयंत्र हिमाचल के 2030 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अनुरूप है, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जल विद्युत पर निर्भरता कम करेगा। यह परियोजना अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल बनेगी।
2. शिमला में स्मार्ट सिटी परियोजना की नई पहल: डिजिटल ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली शुरू
शिमला ने 27 मई, 2025 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक अत्याधुनिक डिजिटल ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली शुरू करके आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। यह पहल वर्षभर पर्यटकों की भीड़ से जूझने वाले इस पहाड़ी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए है। प्रणाली एआई-आधारित कैमरों और रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण का उपयोग कर ट्रैफिक प्रवाह की निगरानी करती है, सिग्नल टाइमिंग को अनुकूलित करती है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करती है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस परियोजना का उद्घाटन किया, जो मोबाइल ऐप्स के साथ एकीकृत होकर यात्रियों को ट्रैफिक और पार्किंग की जानकारी देगी। इससे यात्रा समय में 20% की कमी और सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया, हालांकि कुछ दुकानदारों ने स्थापना के दौरान अस्थायी व्यवधानों पर चिंता जताई। सरकार ने इस परियोजना के लिए ₹150 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसे धर्मशाला और मनाली तक विस्तारित करने की योजना है। यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि इससे ईंधन खपत और उत्सर्जन कम होगा। यह शिमला को एक मॉडल स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3. हिमाचल में कोरोना अलर्ट: मेडिकल कॉलेजों को सख्त निगरानी के निर्देश
27 मई, 2025 को हिमाचल प्रदेश ने भारत में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद एक नया अलर्ट जारी किया, जैसा कि डीडी न्यूज़ हिमाचल ने रिपोर्ट किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को निगरानी बढ़ाने और कोविड-19 व इन्फ्लूएंजा मामलों के प्रबंधन के लिए मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कई राज्यों में नए मामले सामने आने के बाद राज्य ने पुनरुत्थान को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने शीघ्र पहचान पर जोर देते हुए अस्पतालों से टेस्टिंग बढ़ाने और ऑक्सीजन आपूर्ति बनाए रखने को कहा। जनता को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने और वैक्सीन बूस्टर अपडेट करने की सलाह दी गई है। हालांकि लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है, स्कूलों और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने पर नजर रखी जा रही है। इस अलर्ट से कुछ निवासियों में प्रतिबंधों की वापसी की चिंता पैदा हुई, जबकि अन्य ने सक्रिय उपायों की सराहना की। हिमाचल की पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था, जिसने हाल ही में HPTDC के लिए ₹100 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया, को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक सुधार के बीच संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दे रही है।
4. मंडी में बाढ़ प्रभावितों के लिए ₹500 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा
27 मई, 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी जिले में हाल की भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ प्रभावित समुदायों के लिए ₹500 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। इस फंड का उद्देश्य बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, घरों की मरम्मत और फसलों व पशुओं के नुकसान से प्रभावित किसानों की सहायता करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभावित परिवारों को त्वरित पुनर्वास, अस्थायी आश्रय और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। पैकेज में नदी तटबंधों को मजबूत करने और भविष्य की आपदाओं को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने के उपाय भी शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बाढ़ ने राज्य की चरम मौसम के प्रति संवेदनशीलता पर चिंता बढ़ाई है। स्थानीय एनजीओ और सामुदायिक नेताओं ने पैकेज का स्वागत किया, लेकिन पिछले राहत प्रयासों में देरी का हवाला देकर तेजी से कार्यान्वयन की मांग की। यह पहल सड़कों और पुलों की बहाली के लिए भी धन आवंटित करती है, जो मंडी की कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरणविदों ने पारिस्थितिक क्षति को रोकने के लिए सतत पुनर्निर्माण की वकालत की है। यह राहत पैकेज जलवायु प्रेरित आपदाओं से हिमाचल की निरंतर लड़ाई को रेखांकित करता है।
5. हिमाचल बोर्ड कक्षा 12 अंग्रेजी परीक्षा पुनर्मूल्यांकन: परिणाम जल्द
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 27 मई, 2025 को घोषणा की कि कक्षा 12 की अंग्रेजी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। यह कदम प्रारंभिक मूल्यांकन में “मानवीय त्रुटि” के कारण हुआ, जिसमें गलत उत्तर कुंजी के कारण कई छात्रों के अंक अप्रत्याशित रूप से कम आए। हिमाचल प्रदेश सरकारी शिक्षक संघ और निजी स्कूल संगठनों के विरोध के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जांच के आदेश दिए। HPBOSE ने पुष्टि की कि संशोधित परिणाम, जो एक सप्ताह के भीतर अपेक्षित हैं, केवल छात्रों के अंकों में वृद्धि करेंगे। यह समस्या 8 मार्च, 2025 को चंबा के एक स्कूल में प्रश्न पत्र समय से पहले खोले जाने के कारण शुरू हुई, जिसके बाद परीक्षा पुनर्निर्धारित की गई। पुनर्मूल्यांकन ने छात्रों और अभिभावकों का विश्वास बहाल किया, हालांकि कुछ ने बोर्ड की लापरवाही की आलोचना की। HPBOSE ने भविष्य में सख्त गुणवत्ता जांच का वादा किया है। यह घटना उच्च जोखिम वाली बोर्ड परीक्षाओं में शैक्षणिक अखंडता बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर करती है। समय पर समाधान से तनाव कम होने और निष्पक्षता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
