मुख्य बिंदु
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मुख्यमंत्री सुक्खविंदर सुक्खू का लक्ष्य हिमाचल को शिक्षा में शीर्ष बनाना।
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दंत चिकित्सकों के लिए स्टाइपेंड बढ़ाने पर विचार।
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राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में ₹1,100 करोड़ का निवेश करेगी।
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हिमाचल की शिक्षा रैंकिंग 21वें से 5वें स्थान पर पहुंची।
मुख्यमंत्री सुक्खविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के HP Government Dental College में इंटर-कॉलेज आयोजन ‘इरप्शन-2025’ में भाग लिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा में अग्रणी बनाने की योजना साझा की। अपने छात्र जीवन को याद करते हुए, जब वे SCA अध्यक्ष थे, सुक्खू ने सांस्कृतिक प्रदर्शनों और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की।
उन्होंने छात्रों से मेहनत और ईमानदारी के साथ सपनों को पूरा करने का आग्रह किया। सत्ता संभालते समय ₹75,000 करोड़ का कर्ज और कर्मचारियों के ₹10,000 करोड़ की देनदारियां विरासत में मिलीं। सुक्खू ने बताया कि 2021 तक हिमाचल की शिक्षा गुणवत्ता 21वें स्थान पर थी। इसे सुधारने के लिए 1,000 स्कूलों का विलय, पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम और शिक्षकों-छात्रों को विदेश भेजने जैसे कदम उठाए गए। इन सुधारों से हिमाचल अब 5वें स्थान पर है और अगले साल दस राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल शुरू होंगे।
स्वास्थ्य और वित्तीय सुधार हिमाचल की प्रगति को गति दे रहे हैं
सुक्खू ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ₹1,100 करोड़ के निवेश की घोषणा की, ताकि मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक बनाया जाए। “हम AIIMS स्तर के उपकरण ला रहे हैं,” उन्होंने कहा, चम्याना में रोबोटिक सर्जरी मशीन के आगमन का जिक्र करते हुए। तीन महीनों में PET स्कैन और 3-टेस्ला MRI मशीनें स्थापित होंगी। MD डॉक्टरों का स्टाइपेंड ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किया गया, और दंत MD छात्रों के लिए भी ऐसा ही होगा।
सुक्खू ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ₹1,100 करोड़ के निवेश की घोषणा की, ताकि मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक बनाया जाए। “हम AIIMS स्तर के उपकरण ला रहे हैं,” उन्होंने कहा, चम्याना में रोबोटिक सर्जरी मशीन के आगमन का जिक्र करते हुए। तीन महीनों में PET स्कैन और 3-टेस्ला MRI मशीनें स्थापित होंगी। MD डॉक्टरों का स्टाइपेंड ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किया गया, और दंत MD छात्रों के लिए भी ऐसा ही होगा।
सुक्खू ने पूर्ववर्ती BJP सरकार के संसाधन दुरुपयोग की आलोचना की और वित्तीय विवेक की प्रतिबद्धता जताई। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने सुक्खू के नेतृत्व की सराहना की, जिन्होंने अनाथ बच्चों को ‘राज्य के बच्चे’ के रूप में कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला कानून बनाया। हिमाचल शिक्षा और स्वास्थ्य में राष्ट्रीय उदाहरण स्थापित कर रहा है।
